Tuesday, March 10, 2026

न्यायिक-निर्णय

High Court Bar Association, Allahabad v. State of UP and Ors., [2024 (3) ADJ 295 (SC)]संविधान पीठ का निर्णय
High Court Bar Association, Allahabad v. State of UP and Ors., [2024 (3) ADJ 295 (SC)]संविधान पीठ का निर्णय

7 जुलाई 2025

स्वीकृत किरायेदारी से उत्पन्न कब्जा पूर्ववर्ती स्वामी के स्थानांतर के बाद ही प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) में बदल सकता है
स्वीकृत किरायेदारी से उत्पन्न कब्जा पूर्ववर्ती स्वामी के स्थानांतर के बाद ही प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) में बदल सकता है

7 जुलाई 2025

मृत्यु पूर्व कथन यदि स्वतंत्र रूप से पुष्ट न हो तो दोषसिद्धि नहीं – साक्ष्य में संदेह होने पर लाभ अभियुक्त को
मृत्यु पूर्व कथन यदि स्वतंत्र रूप से पुष्ट न हो तो दोषसिद्धि नहीं – साक्ष्य में संदेह होने पर लाभ अभियुक्त को

7 जुलाई 2025

धारा 138 एन.आई. अधिनियम में व्यक्ति पर प्रबंधकीय दायित्व के आधार पर दायित्व आरोपण की कसौटी
धारा 138 एन.आई. अधिनियम में व्यक्ति पर प्रबंधकीय दायित्व के आधार पर दायित्व आरोपण की कसौटी

7 जुलाई 2025

पुलिस को तलाश, पर गैंगस्टर दे रहे बेधड़क इंटरव्यू
पुलिस को तलाश, पर गैंगस्टर दे रहे बेधड़क इंटरव्यू

12 जून 2025

एकाधिक मृत्यु पूर्व कथनों में विरोधाभास के प्रभाव पर निर्णय: क्रूरता के आरोप से दोषमुक्ति
एकाधिक मृत्यु पूर्व कथनों में विरोधाभास के प्रभाव पर निर्णय: क्रूरता के आरोप से दोषमुक्ति

12 जून 2025

आधार अधिनियम को मनी बिल घोषित करने पर पुनर्विचार याचिकाओं का निर्णय
आधार अधिनियम को मनी बिल घोषित करने पर पुनर्विचार याचिकाओं का निर्णय

12 जून 2025

दिल्ली में शासन व्यवस्था पर निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों की संवैधानिक सीमाएं
दिल्ली में शासन व्यवस्था पर निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों की संवैधानिक सीमाएं

1 जून 2025

छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करती है, संविधान के अंतर्गत वैध है या नहीं
छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करती है, संविधान के अंतर्गत वैध है या नहीं

1 जून 2025

आईबीसी मोराटोरियम उपभोक्ताअधिकारों पर लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता अधिकारों को दी प्राथमिकता
आईबीसी मोराटोरियम उपभोक्ताअधिकारों पर लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता अधिकारों को दी प्राथमिकता

27 मई 2025

प्रिवी पर्स की गारंटी
प्रिवी पर्स की गारंटी

20 मई 2025

MP Judicial Service Rules, 1994 के नियम 6A में 2023 संशोधन, जिसमें दृष्टिबाधित एवं अल्पदृष्टि अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया था, को संविधान के विरुद्ध करार देते हुए निरस्त कर दिया गया।
MP Judicial Service Rules, 1994 के नियम 6A में 2023 संशोधन, जिसमें दृष्टिबाधित एवं अल्पदृष्टि अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया था, को संविधान के विरुद्ध करार देते हुए निरस्त कर दिया गया।

11 मई 2025