Category: पॉडकास्ट
निर्णायक सीमाएं: मध्यस्थीय निर्णय में तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता
मामला और संदर्भReliance Infrastructure Ltd. v. State of Goa, (2024) 1 SCC 479 उठाया गया मुख्य संवैधानिक/विधिक प्रश्नक्या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय को तथ्यों के पुनः मूल्यांकन का अधिकार है या नहीं? और क्या “patent illegality” के आधार पर निर्णय को चुनौती दी जा सकती है जब वह भारतीय विधि […]
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