Category: अधिवक्ता एवं बार काउंसिल

प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बलात्कार के मामले में आरोपी को जमानत देते हुए ऐसा बयान दिया है, जो सार्वजनिक और कानूनी हलकों में बहस का विषय बन गया है। अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि पीड़िता, जो एक शिक्षित युवती है, ने अपने व्यवहार और निर्णयों से स्वयं […]

9 अप्रैल 2025 एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय कक्ष में अनुचित आचरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने यह कदम उस स्थिति में उठाया जब अधिवक्ता ने न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अनुशासनहीनता दिखाई, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया। न्यायालय ने अपने […]

दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जाती है। इससे पहले, दिल्ली पर लाहौर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था, जिसे 21 मार्च 1919 के लेटर्स पेटेंट द्वारा स्थापित किया गया था। यह स्थिति भारत की स्वतंत्रता तक बनी […]

सुप्रीम कोर्ट में मामलों के तेजी से निपटान के उद्देश्य से चल रहे पेंडेंसी प्रोजेक्ट को फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। Centre for Research and Planning (CRP) द्वारा किए गए विश्लेषण के तहत, कोर्ट के चार नियमित कार्यदिवसों में 128 पुराने, संक्षिप्त या निष्प्रभावी आपराधिक और दीवानी मामलों की पहचान की गई, जिन्हें […]

लंदन – इंग्लैंड और वेल्स के बार काउंसिल ने एक नए काउंसिल ऑफ बार्स एंड लॉ सोसाइटीज़ ऑफ यूरोप (CCBE) वक्तव्य का समर्थन किया है, जिसने पूरे यूरोप की कानूनी बिरादरी को एकजुट कर दिया है। यह वक्तव्य 10 लाख से अधिक अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है और अमेरिकन बार एसोसिएशन (ABA) तथा अमेरिका के […]

5 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाने वाला International Day of Conscience एक ऐसा अवसर है, जो मानव समाज को अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने और नैतिकता के आधार पर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह दिवस उन सार्वभौमिक मूल्यों की याद दिलाता है, जिनके माध्यम से एक शांतिपूर्ण, समावेशी और न्यायसंगत समाज की […]

बेंगलुरु, भारत | विशेष रिपोर्ट: भारत की विधिक शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की नींव नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के साथ रखी गई थी, जो देश का पहला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी और इसका उद्देश्य था — विधिक शिक्षा में सुधारों का नेतृत्व […]

हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि कुछ मामलों में दोष सिद्ध होने के पश्चात अभियुक्त यह कहते हुए पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके पूर्व अधिवक्ताओं से अपेक्षित स्तर की सहायता नहीं मिली। यह प्रवृत्ति न्यायिक प्रक्रिया के भीतर एक नवीन और विचारणीय पक्ष के रूप में उभर रही […]

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने 17 मार्च 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर, अधिवक्ताओं और सोशल मीडिया पर सक्रिय लीगल इंफ्लुएंसर्स द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार और अनैतिक गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बीसीआई ने स्पष्ट किया कि भारत में अधिवक्ताओं को अपने पेशे का प्रचार करने की अनुमति नहीं है, […]