प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी गई है।
यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और वर्तमान में लागू 53% दर पर 2% की बढ़ोतरी को दर्शाती है, यानी अब DA/DR की दर 55% हो जाएगी।
किसे होगा लाभ?
करीब 66.55 लाख पेंशनर्स
कुल मिलाकर 1.15 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार पर वित्तीय बोझ:
– इस निर्णय से सरकारी खजाने पर ₹6614.04 करोड़ प्रति वर्ष का व्यय भार पड़ेगा।
– यह वृद्धि मूल वेतन / पेंशन के प्रतिशत के रूप में दी जाएगी ताकि मंहगाई के प्रभाव की क्षतिपूर्ति की जा सके।
7वें वेतन आयोग के अनुसार निर्णय:
यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप की गई है जो कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
समाज के व्यापक वर्ग को राहत:
इस निर्णय से देश भर में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवा-निवृत्त बुज़ुर्गों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से राहत मिलेगी। यह निर्णय सरकार की जन-कल्याणकारी नीति और आर्थिक संतुलन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यह निर्णय देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया एक संतुलित और सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
Source:नई दिल्ली, 28 मार्च 2025 | PIB
