Category: विधि विशेष

KRISHNA DEVI @ SABITRI DEVI (RANI) M/S S.R. ENGINEERING CONSTRUCTION vs. UNION OF INDIA & ORS. SCR Citation:     [2025] 1 S.C.R. 81 आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की,  जिसने भारत के मध्यस्थता कानून में ‘सूचना’ यानी Notice शब्द की जड़ तक जाकर उसकी असल परिभाषा बताई।  ये […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,919 करोड़ रुपये की लागत से एक नई इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में घरेलू और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में स्थानीय मूल्य वर्धन को बढ़ावा मिल सके और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ा जा सके। […]

केंद्र सरकार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तीन संशोधित केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य डेयरी अवसंरचना को आधुनिक बनाना, पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देना और पशुओं में बीमारियों की रोकथाम करना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 2021-26 की अवधि के लिए […]

संसद में 9 अगस्त 2024 को प्रस्तुत बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित कर दिया गया है। यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 में संशोधन करता है। विधेयक में “पाक्षिक अवधि” की परिभाषा में […]

विशेष रिपोर्ट देश में एक बार फिर परिसीमन का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों के पुनर्गठन की प्रक्रिया से दक्षिण भारत के राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गहरी चिंता उत्पन्न हो गई है। इन राज्यों का मानना है कि यदि केवल जनसंख्या को प्रतिनिधित्व का […]

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम 2023 भारत की आर्थिक पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यापार के नए युग की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के माध्यम से सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में अनेक व्यापक बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाओं को तेज़ और अधिक प्रभावी बनाना है। इस संशोधन का सबसे प्रमुख पक्ष यह है […]

भारत सरकार ने वर्ष 2023 में “डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम” (DPDP Act, 2023) को अधिसूचित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल रूप में संग्रहित व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना और डेटा प्रोसेसिंग को एक विधिसम्मत, पारदर्शी तथा उत्तरदायी दायरे में लाना है। यह अधिनियम संविधान द्वारा प्रदत्त निजता के अधिकार (Right to Privacy) […]

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (Anusandhan National Research Foundation Act, 2023) भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा देने के उद्देश्य से पारित किया गया एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी अधिनियम है। यह अधिनियम प्राकृतिक विज्ञानों, गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि तथा मानविकी […]

देश की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार बढ़ते पेपर लीक, संगठित नकल गिरोहों की सक्रियता, डिजिटल उपकरणों से धोखाधड़ी और परीक्षा केंद्रों पर संस्थागत मिलीभगत जैसे मामलों ने केंद्र सरकार को एक विशेष विधायी कदम उठाने के लिए बाध्य किया। इसी क्रम में संसद द्वारा पारित “सार्वजनिक परीक्षाओं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024” एक […]

बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (BIMSTEC) की 20वीं मंत्रीस्तरीय बैठक आज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में संपन्न हुई। यह बैठक 4 अप्रैल 2025 को होने वाले बिम्सटेक राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों के 6वें शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित की गई। थाईलैंड की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने […]