Category: विधिक समाचार

3 अप्रैल को विभिन्न संसदीय समितियों की बैठकें आयोजित, मंत्रालयों द्वारा प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं पर प्रस्तुतियाँ दी गईं नई दिल्ली, 3 अप्रैल 2025:संसद की विभिन्न स्थायी समितियों की बैठकें आज आयोजित की गईं, जिनमें आवास एवं शहरी कार्य, कोयला, खान और इस्पात, तथा ऊर्जा से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। समितियों के समक्ष […]

मुंबई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि सुविधा स्टोर को चौबीसों घंटे यानी चौबीस गुणा सात आधार पर संचालित करने पर किसी प्रकार की कानूनी रोक नहीं है। इस फैसले में न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम सेठना की खंडपीठ ने कहा कि आज के समय में […]

नई दिल्ली, 28 मार्च 2025 – दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा कि रेस्टोरेंट और होटलों द्वारा ग्राहकों से सर्विस चार्ज लेना अनिवार्य नहीं है, यह पूरी तरह स्वैच्छिक है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह जबरन शुल्क वसूलना एक अनुचित व्यापारिक प्रथा के अंतर्गत आता है। न्यायमूर्ति […]

ICICI बैंक ने कर्मचारियों की अनुचित बर्खास्तगी के आरोपों को किया खारिज  “सेवा का स्वैच्छिक परित्याग” बताया गया, न कि जबरन निष्कासन प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र की अग्रणी संस्था ICICI बैंक ने उन आरोपों को सिरे से नकार दिया है जिनमें कहा गया था कि बैंक ने हाल के महीनों में सैकड़ों कर्मचारियों को नियमों की […]

रायपुर, छत्तीसगढ़ | 29 मार्च 2025 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक स्थानीय अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान, विभिन्न उत्पाद निर्माता कंपनियों और प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स के विरुद्ध एक दीवानी याचिका स्वीकार कर ली है। यह याचिका अधिवक्ता मोहम्मद फैजान खान द्वारा दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शाहरुख खान अपने प्रभाव का […]

दमन में IAS अधिकारी ने की तीन पेन चोरी की शिकायत, नाबालिग पर लगा आरोप केंद्र शासित प्रदेश दमन के नानी दमन पुलिस स्टेशन में एक अनोखी चोरी की शिकायत दर्ज हुई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। यह शिकायत किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि वर्ष 2010 बैच के एक IAS अधिकारी […]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी गई है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और वर्तमान में लागू 53% […]

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 के विरोध में एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत, बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया है कि वे रमज़ान के आख़िरी शुक्रवार (जुमा-तुल-विदा) की नमाज़ के समय अपने दाहिने हाथ पर काला बाज़ूबंद बांधकर शांतिपूर्ण विरोध […]

स्रोत: भारत का उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री यशवंत वर्मा के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य […]