Category: विधिक समाचार

सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) की छात्र फिल्म “अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले” को 78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 के “ला सिनेफ” अनुभाग में आधिकारिक चयन के रूप में चुना गया है। यह 23 मिनट की प्रयोगात्मक फिल्म एक नाइजीरियाई एथलीट की कहानी है जो भारत में अपने फुटबॉल करियर के सपने […]

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत मानव दांत को ‘खतरनाक हथियार’ नहीं माना जा सकता। इस फैसले के तहत अदालत ने 2020 में दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जिसमें एक महिला ने अपनी भाभियों पर पारिवारिक विवाद […]

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 8 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल यात्रा के अंतिम दिन लिस्बन में Assembleia da Republica (पुर्तगाली संसद) के अध्यक्ष से भेंट की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत और पुर्तगाल की संसदों के बीच नियमित संवाद से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध और […]

गुवहाटी उच्च न्यायालय, जिसे पूर्व में असम उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 5 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एच. जे. कानिया द्वारा किया गया। सर आर. एफ. लॉज को असम उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी। […]

भारत में मीडिया के नियमन और समाचार प्रकाशनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेस और पंजीकरण से संबंधित कानून की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। वर्ष 1867 के Press and Registration of Books Act के स्थान पर लाया गया The Press and Registration of Periodicals Act, 2023 एक आधुनिक, तकनीक-सम्मत और […]

भारत सरकार ने अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अंगदान करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय न केवल अंगदाता की शारीरिक रिकवरी के लिए समय सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। […]

अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तीन वर्ष पूरे होने के बाद, देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगातार सख्त होते जा रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ शरण एजेंसी (EUAA) द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में तालिबान द्वारा लागू किए गए ‘नैतिकता कानून’ (Morality Law) की विस्तार से जानकारी दी गई है, जो अफगान […]

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और अन्य व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ एक नई टैरिफ नीति की घोषणा की है, जो 9 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस नीति के तहत चीन से अमेरिका में आने वाले सामानों पर कुल 54 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा। यह निर्णय तथाकथित “राष्ट्रीय व्यापार आपातकाल” के […]

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) की नियुक्तियों में तथाकथित चौथे कोटे के नाम पर कोई बैकडोर एंट्री स्वीकार नहीं की जा सकती। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति […]

कोलकाता, अप्रैल 2025:पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती से जुड़े बहुचर्चित घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए वर्ष 2016 के स्कूल सेवा आयोग (SSC) पैनल को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 26,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं, जो पिछले एक साल से […]