Author: legalnews

जर्मनी में कुशल श्रमिकों के लिए नए अवसर: वेस्टर्न बाल्कन नियम स्थायी रूप से लागू, अवसर कार्ड और नई योजनाएँ प्रभावी बर्लिन, जून 2024: जर्मनी में काम की तलाश कर रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर दक्षिण-पूर्व यूरोपीय देशों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जर्मन सरकार ने “वेस्टर्न बाल्कन रेगुलेशन” (Western Balkans Regulation) को […]

काठमांडू में राजशाही समर्थक आंदोलन हिंसक, प्रशासन ने टिंकुने, कोटेश्वर और सीनामंगल में कर्फ्यू लगाया नेपाल की राजधानी काठमांडू में शुक्रवार दोपहर उस समय स्थिति बिगड़ गई जब राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हिंसक हो गईं। इसके चलते जिला प्रशासन कार्यालय ने स्थानीय प्रशासन अधिनियम की धारा 6(क) के तहत टिंकुने, […]

भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा “Energy Statistics India 2025” नामक वार्षिक प्रकाशन का विमोचन किया गया है। यह प्रकाशन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट [www.mospi.gov.in](https://www.mospi.gov.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यह दस्तावेज़ भारत में ऊर्जा संसाधनों की स्थिति पर आधारित एक समग्र एवं अद्यतन रिपोर्ट […]

न्यायाधिकरण:- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) की स्थापना की गई है। एनसीडीआरसी नई दिल्ली में स्थित है।रिक्तियां:- एनसीडीआरसी में सदस्य के दो (02) पदों की प्रत्याशित रिक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।योग्यता:- उम्मीदवार की नियुक्ति की योग्यता, पात्रता, […]

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 के विरोध में एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत, बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया है कि वे रमज़ान के आख़िरी शुक्रवार (जुमा-तुल-विदा) की नमाज़ के समय अपने दाहिने हाथ पर काला बाज़ूबंद बांधकर शांतिपूर्ण विरोध […]

स्रोत: भारत का उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री यशवंत वर्मा के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य […]