Author: legalnews

अमेरिकी इतिहास में, जॉन मार्शल का नाम एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में अंकित है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को परिभाषित किया और अमेरिकी संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 24 सितंबर 1755 को वर्जीनिया कॉलोनी में जन्मे मार्शल ने अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध में भाग लिया और बाद में विधि का अध्ययन […]

जापान में विधि-संबंधी शिक्षा (Law-Related Education) का उद्देश्य उन नागरिकों को कानून, न्याय प्रणाली और उनसे जुड़े मूल्यों की समझ देना है जो विधिक पेशेवर नहीं हैं। यह शिक्षा आम नागरिकों को लोकतांत्रिक समाज में सशक्त और जागरूक भूमिका निभाने में समर्थ बनाती है। 2016 में मतदान आयु घटाए जाने और अप्रैल 2022 से वयस्कता […]

9 अप्रैल 2025 एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय कक्ष में अनुचित आचरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने यह कदम उस स्थिति में उठाया जब अधिवक्ता ने न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अनुशासनहीनता दिखाई, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया। न्यायालय ने अपने […]

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 8 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल यात्रा के अंतिम दिन लिस्बन में Assembleia da Republica (पुर्तगाली संसद) के अध्यक्ष से भेंट की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत और पुर्तगाल की संसदों के बीच नियमित संवाद से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध और […]

वॉशिंगटन/बीजिंग: अमेरिका ने चीन से आयातित वस्तुओं पर 104 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है, जो आधी रात के बाद प्रभाव में आ गया। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब अमेरिकी शेयर बाजार लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा है और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है। यह टैरिफ केवल […]

जोधपुर संभाग की जोजरी नदी आज गहरे प्रदूषण का शिकार है और अब यह केवल एक पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका पर सीधा खतरा बन चुकी है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 176 करोड़ रुपये की राशि, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने और सीवेज ट्रंक लाइन को मजबूत […]

संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य 2030 एक वैश्विक कार्ययोजना है जिसका उद्देश्य लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए साझा शांति और प्रगति सुनिश्चित करना है। यह कार्ययोजना कुल 17 लक्ष्यों और 169 उपलक्ष्यों के माध्यम से दुनिया को गरीबी, असमानता, अन्याय और पर्यावरणीय संकटों से मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रही […]

गुवहाटी उच्च न्यायालय, जिसे पूर्व में असम उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 5 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एच. जे. कानिया द्वारा किया गया। सर आर. एफ. लॉज को असम उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी। […]

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम 2023 भारत की आर्थिक पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यापार के नए युग की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के माध्यम से सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में अनेक व्यापक बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाओं को तेज़ और अधिक प्रभावी बनाना है। इस संशोधन का सबसे प्रमुख पक्ष यह है […]