Author: legalnews

अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अप्रवास पर कठोर रुख अपनाने की दिशा में राहत देते हुए 1798 के “एलिएन एनेमीज़ एक्ट” के तहत वेनेज़ुएलन नागरिकों को निष्कासित करने की अनुमति दी है। यह कानून अब तक केवल युद्धकाल में लागू होता आया है, लेकिन अब इसे आप्रवास नीति के तहत पहली […]

भारत में विधिक शिक्षा को पेशेवर, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम 1987 में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु की स्थापना के साथ शुरू हुआ। इसे “दूसरी पीढ़ी के विधिक शिक्षा सुधारों” का प्रारंभ माना गया। इसके बाद 1998 में NALSAR हैदराबाद की स्थापना हुई। धीरे-धीरे देश के […]

मामला: ऑरोविले फाउंडेशन बनाम नताशा स्टोरीसिविल अपील संख्या: 13651 / 2024 | पीठ: न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी एवं न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि अदालत में याचिका दायर करने वाला व्यक्ति यदि जरूरी तथ्यों को छुपाता है या झूठ बोलता है, तो ऐसी याचिका खारिज की […]

प्रकरण शीर्षक: एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य | सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में पेड़ों की कटाई पर अंकुश लगाने और उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विस्तृत ट्री सेंसस (वृक्ष जनगणना) कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने […]

केस शीर्षक: सरंगा अनिलकुमार अग्रवाल बनाम भावेश धीरजलाल शेट्ठ व अन्य | [2025] 3 S.C.R. 325 | फैसला दिनांक: 4 मार्च 2025न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ का फैसला यह मामला एक ऐसे बिल्डर से जुड़ा है, जिसने उपभोक्ताओं से पैसे लेकर तय समय पर फ्लैट्स नहीं दिए। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रैसल […]

भारत में मीडिया के नियमन और समाचार प्रकाशनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेस और पंजीकरण से संबंधित कानून की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। वर्ष 1867 के Press and Registration of Books Act के स्थान पर लाया गया The Press and Registration of Periodicals Act, 2023 एक आधुनिक, तकनीक-सम्मत और […]

दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जाती है। इससे पहले, दिल्ली पर लाहौर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था, जिसे 21 मार्च 1919 के लेटर्स पेटेंट द्वारा स्थापित किया गया था। यह स्थिति भारत की स्वतंत्रता तक बनी […]

न्यूयॉर्क/किगाली। 7 अप्रैल हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व भर में “1994 में तुत्सी के विरुद्ध हुए जनसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस” मनाया जाता है। यह दिन रवांडा में घटित उस भीषण मानव त्रासदी की याद दिलाता है, जब महज़ 100 दिनों के भीतर अनुमानतः आठ लाख से अधिक तुत्सी समुदाय के लोग, साथ ही […]

भारत के सर्वोच्च न्यायालय और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने आज न्यायिक क्षेत्र में सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और नेपाल के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश मान सिंह राउत की उपस्थिति में […]

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक व्यक्ति ने ब्रिटिश हृदय सर्जन के रूप में प्रस्तुत होकर 15 सर्जरी कीं, जिनमें से सात मरीजों की मौत हो गई। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नामक इस व्यक्ति ने जनवरी से फरवरी के बीच एक निजी मिशन अस्पताल में ये सर्जरी कीं। यादव ने अपने बालों को सुनहरा रंगकर […]