Author: legalnews

7 अप्रैल 2025 से नीदरलैंड के 10 नगरपालिकाओं में वैध रूप से उगाए गए गांजे की बिक्री की शुरुआत की गई है। इस लंबे परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इन नगरों के करीब 80 कैनबिस कैफे या कॉफी शॉप्स अब केवल लाइसेंस प्राप्त उत्पादकों से आपूर्ति प्राप्त गांजा ही बेचेंगे। यह प्रयोग 2029 तक चलेगा। इस […]

1 नवम्बर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उसी दिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Chhattisgarh High Court) की भी स्थापना की गई। यह भारत के नवनिर्मित उच्च न्यायालयों में से एक है और देश का उन्नीसवां (19वां) उच्च न्यायालय माना जाता है। इस न्यायालय की स्थापना मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत की गई […]

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संपूर्ण विश्व, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है, पर सार्वभौमिक टैरिफ लागू करने की घोषणा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस कदम को “खेदजनक” करार देते हुए इसके गंभीर प्रभावों के प्रति […]

सुप्रीम कोर्ट में मामलों के तेजी से निपटान के उद्देश्य से चल रहे पेंडेंसी प्रोजेक्ट को फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। Centre for Research and Planning (CRP) द्वारा किए गए विश्लेषण के तहत, कोर्ट के चार नियमित कार्यदिवसों में 128 पुराने, संक्षिप्त या निष्प्रभावी आपराधिक और दीवानी मामलों की पहचान की गई, जिन्हें […]

भारत सरकार ने अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अंगदान करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय न केवल अंगदाता की शारीरिक रिकवरी के लिए समय सुनिश्चित करता है, बल्कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। […]

7 अप्रैल 2025 को मनाया जा रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस इस बार एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है—मातृ और नवजात स्वास्थ्य। इस अवसर पर “स्वस्थ प्रारंभ, आशावान भविष्य” (Healthy beginnings, hopeful futures) नाम से एक वर्ष-भर चलने वाले वैश्विक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है—गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली […]

भारत सरकार ने वर्ष 2023 में “डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम” (DPDP Act, 2023) को अधिसूचित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल रूप में संग्रहित व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना और डेटा प्रोसेसिंग को एक विधिसम्मत, पारदर्शी तथा उत्तरदायी दायरे में लाना है। यह अधिनियम संविधान द्वारा प्रदत्त निजता के अधिकार (Right to Privacy) […]

SC/16038 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जेरोम बोनाफोंट (फ्रांस) द्वारा आज म्यांमार में आए भूकंप को लेकर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने 28 मार्च को मध्य म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप और उसके कारण थाईलैंड सहित पड़ोसी देशों में हुई जनहानि, घायलों की संख्या और व्यापक विनाश पर […]