Author: legalnews

अफगानिस्तान में तालिबान शासन के तीन वर्ष पूरे होने के बाद, देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगातार सख्त होते जा रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ शरण एजेंसी (EUAA) द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में तालिबान द्वारा लागू किए गए ‘नैतिकता कानून’ (Morality Law) की विस्तार से जानकारी दी गई है, जो अफगान […]

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में कुछ प्रमुख कानून फर्मों के खिलाफ लिए गए कार्यकारी आदेशों ने अमेरिका की न्याय व्यवस्था में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इन फर्मों पर यह कार्रवाई उनके पूर्व ग्राहकों या कर्मचारियों के आधार पर की गई है, जिनमें कुछ ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जांचों में […]

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और अन्य व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ एक नई टैरिफ नीति की घोषणा की है, जो 9 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस नीति के तहत चीन से अमेरिका में आने वाले सामानों पर कुल 54 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा। यह निर्णय तथाकथित “राष्ट्रीय व्यापार आपातकाल” के […]

“न्यायपालिका की गरिमा पर आघात”: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति वर्मा की निजी शपथग्रहण पर जताई तीव्र आपत्ति न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में निजी रूप से शपथ लेने की घटना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (AHCBA) ने कड़ा विरोध जताया है। बार एसोसिएशन ने इस कथित “गुप्त तरीके” से आयोजित शपथ […]

लंदन – इंग्लैंड और वेल्स के बार काउंसिल ने एक नए काउंसिल ऑफ बार्स एंड लॉ सोसाइटीज़ ऑफ यूरोप (CCBE) वक्तव्य का समर्थन किया है, जिसने पूरे यूरोप की कानूनी बिरादरी को एकजुट कर दिया है। यह वक्तव्य 10 लाख से अधिक अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है और अमेरिकन बार एसोसिएशन (ABA) तथा अमेरिका के […]

“यदि उपेक्षित रहा तो जलवायु संकट और विकराल रूप लेगा” — संयुक्त राष्ट्र महासचिव का मध्य एशिया सम्मेलन में चेतावनी संदेश समरकंद, उज्बेकिस्तान — संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित “वैश्विक चुनौतियों के समक्ष मध्य एशिया: साझा समृद्धि हेतु एकता” अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एक वीडियो संदेश के माध्यम से […]

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (Anusandhan National Research Foundation Act, 2023) भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा देने के उद्देश्य से पारित किया गया एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी अधिनियम है। यह अधिनियम प्राकृतिक विज्ञानों, गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि तथा मानविकी […]

नेपाल में बाल विवाह पर फिर संकट: विवाह की न्यूनतम उम्र घटाने के प्रस्ताव से लड़कियों का भविष्य अधर में काठमांडू/बर्दिया (नेपाल) – नेपाल में विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र को 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव एक बार फिर बाल विवाह को सामाजिक रूप से वैध बनाने की ओर संकेत कर […]

कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। यह पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखता है। इस न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन बेल्जियम के यपरेस (Ypres) शहर में स्थित ‘क्लॉथ हॉल’ (Cloth Hall) पर आधारित है, जिसे सरकारी वास्तुविद श्री वॉल्टर ग्रानविल द्वारा तैयार […]