Author: legalnews

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024: वक्फ संपत्तियों की निगरानी और धार्मिक स्वायत्तता पर बहस तेज नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट | अप्रैल 2025 केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 ने देशभर में वक्फ संपत्तियों के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विधेयक वर्तमान वक्फ अधिनियम, 1995 में […]

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को “रिसिप्रोकल टैरिफ्स” (पारस्परिक शुल्क) लगाने की योजना की घोषणा की, जिससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में होने वाली इस घोषणा के बाद शुल्क तुरंत प्रभाव से लागू किए जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट के अनुसार, 3 […]

टोक्यो, 30 मार्च 2025 — संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने आज विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त करने हेतु गठित अंतरराष्ट्रीय विशिष्ट व्यक्तियों के समूह (International Group of Eminent Persons for a World without Nuclear Weapons) की छठी और अंतिम बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। महासचिव ने कहा कि यह […]

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने 17 मार्च 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर, अधिवक्ताओं और सोशल मीडिया पर सक्रिय लीगल इंफ्लुएंसर्स द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार और अनैतिक गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। बीसीआई ने स्पष्ट किया कि भारत में अधिवक्ताओं को अपने पेशे का प्रचार करने की अनुमति नहीं है, […]

मुंबई उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि सुविधा स्टोर को चौबीसों घंटे यानी चौबीस गुणा सात आधार पर संचालित करने पर किसी प्रकार की कानूनी रोक नहीं है। इस फैसले में न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम सेठना की खंडपीठ ने कहा कि आज के समय में […]

नई दिल्ली — दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार एजेंसी ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट को विकिपीडिया से हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह निर्देश विकिमीडिया फाउंडेशन को दिया, जो विकिपीडिया का संचालन करती है। आदेश में कहा गया कि “एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल” शीर्षक वाले पेज […]

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को उस समय तीखी बहस देखने को मिली जब न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक वकील (एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड) को “बेकार और भ्रामक याचिका” दायर करने को लेकर फटकार लगाई। मामला ‘एन. ईश्वरनाथन बनाम राज्य’ से जुड़ा हुआ है, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ता और […]

यह रही एक पूरी तरह से मौलिक (plagiarism-free) हिंदी न्यूज रिपोर्ट, जिसमें AI और कानून पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को संतुलित रूप से प्रस्तुत किया गया है: भारत में AI के लिए कानून की दस्तक, अवसर और आशंकाएं साथ-साथ भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) तेजी से हमारे जीवन का हिस्सा […]

मानसिक स्वास्थ्य पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: छात्र आत्महत्या मामलों पर टास्क फोर्स ने शुरू किया कार्य नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2025 – भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने देश के शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ते छात्र आत्महत्या के मामलों को लेकर गंभीर पहल की है। यह टास्क फोर्स छात्रों […]