Author: legalnews

KRISHNA DEVI @ SABITRI DEVI (RANI) M/S S.R. ENGINEERING CONSTRUCTION vs. UNION OF INDIA & ORS. SCR Citation:     [2025] 1 S.C.R. 81 आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की,  जिसने भारत के मध्यस्थता कानून में ‘सूचना’ यानी Notice शब्द की जड़ तक जाकर उसकी असल परिभाषा बताई।  ये […]

की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम” MAHANADI COAL FIELDS LTD. & ANR. vs. MATHIAS ORAM & ORS. SCR Citation: [2025] 1 S.C.R. 158 सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा ओडिशा में अधिग्रहित भूमि के मुआवज़े और पुनर्वास से संबंधित मामलों में अब कोई […]

THE STATE, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION vs. A. SATISH KUMAR & ORS. SCR Citation: [2025] 1 S.C.R. 130 यह मामला उन प्राथमिकी (FIR) और जांचों से संबंधित है जो सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थीं। ये आरोप उत्तरदाताओं पर लगे थे, जो आंध्र प्रदेश राज्य में […]

OMKAR RATHORE & ANR. vs. THE STATE OF MADHYA PRADESH & ANR. SCR Citation: [2025] 1 S.C.R. 266 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 अदालत को यह अधिकार देती है कि अगर ट्रायल के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य सामने आते हैं जो शुरू में आरोपी नहीं बनाया गया था, तो उसे भी मुकदमे […]

M/S NARESH POTTERIES vs. M/S AARTI INDUSTRIES AND ANOTHER SCR Citation:   [2025] 1 S.C.R. 40 धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत प्रबंधक द्वारा दायर शिकायत की वैधता एवं उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा संबंधित विधिक प्रावधान:  – परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 – धारा 138 (चेक अनादरण), धारा 142 (शिकायत की प्रक्रिया)  – दंड प्रक्रिया […]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जेरोम बोनाफोंट (फ्रांस) द्वारा 25 अप्रैल 2025 को जारी एक प्रेस वक्तव्य में सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जिसमें कम से कम 26 लोगों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हुए। परिषद के […]

सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) की छात्र फिल्म “अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले” को 78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 के “ला सिनेफ” अनुभाग में आधिकारिक चयन के रूप में चुना गया है। यह 23 मिनट की प्रयोगात्मक फिल्म एक नाइजीरियाई एथलीट की कहानी है जो भारत में अपने फुटबॉल करियर के सपने […]

उच्चतम न्यायालय ने Jit Vinayak Arolkar बनाम State of Goa and Others, [2025] 1 S.C.R. 230 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 की व्याख्या करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया जिसमें कहा गया कि सिविल विवाद को आपराधिक मामला बनाकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इस मामले […]

एमनेस्टी इंटरनेशनल की 25 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच सऊदी अरब में कम से कम 88 लोगों को फांसी दी गई, जिनमें से 52 को ड्रग से संबंधित अपराधों के लिए दंडित किया गया। इस तेज़ वृद्धि ने मानवाधिकार संगठनों और मृत्युदंड के विरोधियों के बीच गहरी चिंता […]

उच्चतम न्यायालय ने Frank Vitus बनाम Narcotics Control Bureau and Others, [2025] 1 S.C.R. 184 के मामले में विदेशी नागरिकों की जमानत और डिजिटल निगरानी से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय सुनाया। Frank Vitus नामक एक विदेशी नागरिक को भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के गंभीर आरोपों के तहत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक […]