Category: न्यायिक निर्णय

H. H. MAHARAJADIDRAJA MADHAV RAO JIWAJI RAO SCINDIA BAHADUR & ORS. .v/s UNION OF INDIA December 15, 1970 यह मामला तब उत्पन्न हुआ जब भारत के राष्ट्रपति ने, संविधान के 24वें संशोधन विधेयक (1970) के राज्यसभा में विफल होने के पश्चात, एक आदेश जारी कर भारत के सभी पूर्व रियासतों के शासकों की मान्यता को […]

IN RE: RECRUITMENT OF VISUALLY IMPAIRED IN JUDICIAL SERVICES बनाम —SCR उद्धरण: [2025] 4 S.C.R. 222निर्णय दिनांक: 03 मार्च 2025न्यायाधीश: माननीय श्री न्यायमूर्ति आर. महादेवनप्रकरण प्रकार: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) /2/2024निर्णय: याचिका का निपटारान्यूट्रल सिटेशन: 2025 INSC 300 मुख्य बिंदु (हेडनोट): न्यायिक सेवा – दृष्टिबाधितों की नियुक्ति –MP Judicial Service Rules, 1994 के नियम […]

THE STATE, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION vs. A. SATISH KUMAR & ORS. SCR Citation: [2025] 1 S.C.R. 130 यह मामला उन प्राथमिकी (FIR) और जांचों से संबंधित है जो सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थीं। ये आरोप उत्तरदाताओं पर लगे थे, जो आंध्र प्रदेश राज्य में […]

उच्चतम न्यायालय ने Jit Vinayak Arolkar बनाम State of Goa and Others, [2025] 1 S.C.R. 230 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 की व्याख्या करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया जिसमें कहा गया कि सिविल विवाद को आपराधिक मामला बनाकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इस मामले […]

एमनेस्टी इंटरनेशनल की 25 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच सऊदी अरब में कम से कम 88 लोगों को फांसी दी गई, जिनमें से 52 को ड्रग से संबंधित अपराधों के लिए दंडित किया गया। इस तेज़ वृद्धि ने मानवाधिकार संगठनों और मृत्युदंड के विरोधियों के बीच गहरी चिंता […]

उच्चतम न्यायालय ने Frank Vitus बनाम Narcotics Control Bureau and Others, [2025] 1 S.C.R. 184 के मामले में विदेशी नागरिकों की जमानत और डिजिटल निगरानी से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय सुनाया। Frank Vitus नामक एक विदेशी नागरिक को भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के गंभीर आरोपों के तहत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक […]

उच्चतम न्यायालय ने Gopal Krishan and Others बनाम Daulat Ram and Others, [2025] 1 S.C.R. 93 के मामले में वसीयत की वैधता से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय सुनाते हुए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63(c) की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। इस मामले में वसीयतकर्ता एस आर जो एक भूस्वामी था और जिसकी […]

उच्चतम न्यायालय ने Bernard Francis Joseph Vaz and Others बनाम Government of Karnataka and Others, [2025] 1 S.C.R. 190 में भूमि अधिग्रहण और प्रतिकर में देरी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मामले में अपीलकर्ताओं ने वर्ष 1995 से 1997 के बीच विभिन्न आवासीय भूखंड खरीदे थे जिनका दिनांक 29 जनवरी […]

उच्चतम न्यायालय ने Daljit Singh बनाम State of Haryana & Another, [2025] 1 S.C.R. 117 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174A और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 की व्याख्या करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इस मामले में अपीलकर्ता को अदालत द्वारा समन भेजे जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर धारा […]

उच्चतम न्यायालय ने B.N. JOHN बनाम STATE OF U.P. & ANR., [2025] 1 S.C.R. 12 के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और 155 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 353 और 186 का विस्तार से व्याख्या की गई है। अपीलकर्ता जो एक छात्रावास का मालिक था ने […]